कृषि का व्यवसायीकरण: भारत में एक बदलता परिदृश्य Commercialization of Agriculture A Changing Scenario in India

कृषि का व्यवसायीकरण: भारत में एक बदलता परिदृश्य

Commercialization of Agriculture A Changing Scenario in India

भारत में कृषि, जो पारंपरिक रूप से निर्वाह-आधारित गतिविधि रही है, तेजी से व्यवसायीकरण की ओर बढ़ रही है। कृषि का व्यवसायीकरण (Commercialization of Agriculture) से तात्पर्य कृषि को केवल व्यक्तिगत उपभोग या स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के बजाय, व्यावसायिक लाभ के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर फसलें और पशुधन उत्पादन करने की प्रक्रिया से है। इसका लक्ष्य कृषि को एक उद्योग के रूप में विकसित करना है, जिसमें उन्नत तकनीकों, आधुनिक प्रथाओं और एक व्यावसायिक दृष्टिकोण का उपयोग होता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकास

भारत में कृषि के व्यवसायीकरण की जड़ें ब्रिटिश शासनकाल में मिलती हैं, जब ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति हेतु कपास, नील, जूट और चाय जैसी नकदी फसलों (Cash Crops) की खेती को प्रोत्साहित किया गया। हालांकि, स्वतंत्रता के बाद, विशेष रूप से हरित क्रांति (1960 के दशक) के आगमन के साथ, कृषि के व्यवसायीकरण को एक नया आयाम मिला।

हरित क्रांति ने उच्च उपज वाले बीजों (HYVs), रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और सिंचाई के विस्तार को बढ़ावा दिया, जिससे उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इससे किसानों के पास अपनी जरूरतों से अधिक उत्पादन होने लगा, जिसे वे बाजार में बेचकर लाभ कमा सकते थे।

कृषि के व्यवसायीकरण के प्रमुख पहलू

1. नकदी फसलों की खेती पर जोर:
   • किसान अब केवल खाद्यान्न (गेहूं, चावल) तक सीमित नहीं हैं, बल्कि गन्ना, कपास, चाय, कॉफी, जूट, तिलहन, फल और सब्जियों जैसी अधिक लाभदायक नकदी फसलों की खेती पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
   • उदाहरण के लिए, UPAg (Unified Portal for Agricultural Statistics) के तीसरे अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार, भारत में वाणिज्यिक फसलों (जैसे गन्ना, कपास, जूट) का कुल उत्पादन 433.37 लाख टन अनुमानित है, जो उनकी बढ़ती महत्ता को दर्शाता है।
2. उत्पादन में विविधता (Diversification in Production):
   • परंपरागत खाद्यान्न फसलों के अलावा, किसान अब बागवानी उत्पादों (फल, सब्जी, फूल), मशरूम, औषधीय पौधों और उच्च-मूल्य वाले उत्पादों जैसे जैविक उत्पादों की खेती कर रहे हैं, जिनकी बाजार में अधिक मांग और बेहतर कीमत होती है।
3. आधुनिक तकनीकों का उपयोग (Adoption of Modern Technologies):
   • व्यवसायीकरण में वैज्ञानिक खेती के तरीकों को अपनाना शामिल है। इसमें उन्नत बीज (HYVs), रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग, वैज्ञानिक सिंचाई पद्धतियाँ (जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर), मशीनीकरण (ट्रैक्टर, हार्वेस्टर), कीट और रोग प्रबंधन, और मिट्टी परीक्षण जैसी तकनीकें शामिल हैं।
   • कृषि में डिजिटलीकरण और डेटा एनालिटिक्स (जैसे कृषि ड्रोन, सेंसर-आधारित खेती) का उपयोग भी बढ़ रहा है।
4. बाजार-उन्मुखीकरण और मूल्य संवर्धन (Market-Orientation and Value Addition):
   • किसान अब स्थानीय बाजारों के बजाय राष्ट्रीय और कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को भी लक्षित कर रहे हैं।
   • मूल्य संवर्धन (Value Addition) एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है, जहाँ कच्चे कृषि उत्पादों को संसाधित करके उनका मूल्य बढ़ाया जाता है (जैसे टमाटर से सॉस, आलू से चिप्स, दूध से डेयरी उत्पाद)। यह किसानों को उपज का बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करता है।
5. कृषि-आधारित व्यवसायों का उदय (Emergence of Agro-based Businesses):
   • कृषि केवल फसल उगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पशुधन (डेयरी, कुक्कुट, मत्स्य पालन), रेशम कीट पालन (सेरीकल्चर), मधुमक्खी पालन (बीकीपिंग), खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उपकरण निर्माण और किराया सेवाएं, शीत भंडारण, और कृषि-पर्यटन जैसे विभिन्न संबद्ध व्यवसाय भी शामिल हैं।
6. संस्थागत सहायता और निवेश (Institutional Support and Investment):
   • सरकार और निजी क्षेत्र कृषि व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं, ऋण सुविधाएं, बीमा और विपणन सहायता प्रदान कर रहे हैं।
   • कृषि में निजी निवेश भी बढ़ा है, जिससे नई तकनीकों और बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है।

कृषि के व्यवसायीकरण के लाभ

• किसानों की आय में वृद्धि (Increased Farmers’ Income): नकदी फसलों और मूल्य संवर्धन से किसानों को अधिक और स्थिर आय प्राप्त होती है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर होता है।
• उत्पादकता में वृद्धि (Increased Productivity): आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग से प्रति हेक्टेयर उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।
  • आंकड़े: 1950-51 में कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 51 मिलियन टन था, जो 2022-23 में बढ़कर 323.55 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो व्यवसायीकरण के प्रभाव को दर्शाता है। (स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण)
• खाद्य सुरक्षा में सुधार (Improved Food Security): उच्च उत्पादन के कारण देश खाद्य उत्पादों में आत्मनिर्भर बनता है और आयात पर निर्भरता कम होती है।
• ग्रामीण विकास और रोजगार (Rural Development and Employment): कृषि आधारित उद्योगों और मूल्य संवर्धन गतिविधियों से ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।
• अर्थव्यवस्था को बढ़ावा (Boost to Economy): कृषि उत्पादों का निर्यात विदेशी मुद्रा अर्जित करता है और यह कई उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान कर उन्हें बढ़ावा देता है, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है।
• तकनीकी उन्नति (Technological Advancement): व्यवसायीकरण नई कृषि तकनीकों और अनुसंधान को बढ़ावा देता है।

चुनौतियाँ

कृषि के व्यवसायीकरण के कई लाभ होने के बावजूद, भारत में कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी हैं:

• बाजार की अस्थिरता (Market Volatility): नकदी फसलों की कीमतें बाजार की मांग और आपूर्ति के आधार पर अत्यधिक अस्थिर होती हैं, जिससे किसानों को नुकसान का जोखिम होता है।
• छोटे और खंडित खेत (Small and Fragmented Landholdings): भारत में अधिकांश किसानों के पास छोटी और बिखरी हुई जोतें हैं, जो बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक खेती और मशीनीकरण को मुश्किल बनाती हैं।
• बुनियादी ढांचे का अभाव (Lack of Infrastructure): शीत भंडारण, प्रसंस्करण इकाइयों, परिवहन और संगठित बाजारों की अपर्याप्तता फसल कटाई के बाद के नुकसान (post-harvest losses) को बढ़ाती है। भारत में अभी भी खाद्य पदार्थों के नुकसान की दर काफी अधिक है।
• वित्तीय पहुँच की कमी (Lack of Financial Access): छोटे और सीमांत किसानों के लिए संस्थागत ऋण तक पहुँच अभी भी एक चुनौती है, जिससे वे आधुनिक इनपुट और प्रौद्योगिकी में निवेश नहीं कर पाते।
• जलवायु परिवर्तन (Climate Change): बदलते मौसम पैटर्न, सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं वाणिज्यिक फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे किसानों की आय प्रभावित होती है।
• तकनीकी ज्ञान की कमी (Lack of Technical Knowledge): कई किसानों में अभी भी आधुनिक कृषि तकनीकों और बाजार रुझानों के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव है।
• पर्यावरणीय चिंताएं (Environmental Concerns): रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी के स्वास्थ्य, जल प्रदूषण और जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकता है।

निष्कर्ष

भारत में कृषि का व्यवसायीकरण एक अनिवार्य प्रवृत्ति है जो किसानों की आय बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को गति देने की अपार क्षमता रखती है। हालांकि, इस प्रक्रिया को टिकाऊ और समावेशी बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार, छोटे किसानों तक वित्तीय और तकनीकी सहायता की पहुंच सुनिश्चित करना, और बाजार की अस्थिरता से निपटने के लिए प्रभावी नीतियां बनाना महत्वपूर्ण है। डेटा और प्रौद्योगिकी का सही उपयोग करके भारत अपनी कृषि को एक मजबूत और लाभदायक व्यावसायिक उद्यम में बदल सकता है।